वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
संस्थेचे परिशिष्ट-२ निर्गमित झाल्यानंतर संस्थेच्या नोंदणीपूर्व सभेचे आयोजन करून सदर सभेमध्ये संस्थेचे नाव आरक्षण व संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तात निबंधकांकडे सादर करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात येतो. त्यानंतर संस्थेचा विहित नमुन्यातील नोंदणी प्रस्ताव निबंधक यांचे कार्यालयाकडे सादर करण्यात येतो.
२. संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार कोणाचे आहेत?
संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक यांना आहेत.
संस्थेचा नोंदणी प्रस्ताव निबंधक कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करून प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास दोन महिन्यांचे आत संस्था नोंदणी केली जाते.
संस्था नोंदणीकरीता नोंदणी फी रू. २५००/- इतकी असून सदर नोंदणी फी ही शासनाकडे जमा करण्यात येते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजुरी करिता शासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) अमलात आणलेली आहे. सदर नियमावली मधील विनियम क्रमांक 14.7.6 (1) नुसार पात्र झोपडीधारकास 27.88 चौरस मीटर (300 चौरस फूट) चटई क्षेत्राची सदनिका देण्यात येते. तसेच 14.7.10 (3) नुसार पात्र वाणिज्य गाळधारकास 20.90 चौरस मीटर (225 चौरस फूट) पर्यंतचे चटई क्षेत्राचा गाळा देण्यात येतो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये करण्यात येते.
संस्थेच्या पुनर्वसन इमारतीला वापर परवाना प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेच्या सदनिकांचे सोडत पद्धतीने वाटप करण्यात येते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला विकासक यांनी सादर केल्यानंतर, तसेच इमारतीचा ताबा झोपडपट्टी प्राधिकरणास हस्तांतरण केल्यानंतर पुनर्वसन इमारतीचा वापर परवाना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येतो.
संस्थेच्या सोडतीवेळी सोडत पद्धतीने सदनिकांचे वाटप करतेवेळी अंध, अपंग, विधवा महिला कुटुंबप्रमुख असलेली कुटुंबे यांना प्राधान्य म्हणून त्यांची स्वतःची विनंती असल्यास खालच्या माळयावरील सदनिकांचे स्वतंत्र सोडतीने वितरण करण्यात येते.
सोडतीमध्ये वाटप करण्यात आलेल्या सदनिकांची परस्पर अदलाबदल करता येत नाही. त्याकरीता सदनिकांचा ताबा घेण्यापूर्वी संबंधित झोपडीधारकांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्ष सदिनकांचा ताबा घेतल्यावर सदनिकांची अदलाबदल करता येत नाही.
प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्ती नंतर ६ महिन्यांच्या आत (३० सप्टेंबर पूर्वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे.