परिचय

महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्त्रोत धरुन त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरुन खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत मिळतील, या योजनेसाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करुन दिनांक 08/09/2020 रोजी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणची स्थापना केली. हे प्राधिकरण संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी “नियोजन प्राधिकरण” म्हणून काम करते.

ठाणे, नवी-मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, वसई-विरार, मिरा- भाईंदर, उल्हासनगर व पनवेल या 8 महानगरपालिका तसेच अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान, कर्जत व पालघर या 8 नगरपरिषद आणि बोईसर 1 ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रांकरिता मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे स्वतंत्र प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 च्या कलम 3 (1) (ब) च्या तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस शासनाने मंजुरी दिली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी एक खिडकी योजने अंतर्गत राबवावी म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मान्यता जसे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना, झोपडपट्टीधारकांची पात्रता प्रमाणित करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस असहकार करणाऱ्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करुन योजना करण्यासाठी अनुमती देणे व गलिच्छवस्तीच्या झोपडपट्टी जमिनीवरील अनुदान मंजूर करणे, पुनर्वसन भूखंडाचे भाडेपट्टा आणि खुले विक्री भूखंड आणि मालमत्ता कार्डस् (पीआर कार्ड) अद्यावत करणे इत्यादी अशा स्वरुपाच्या मान्यता दिल्या जातील.