दृष्टी आणि ध्येय

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील शहरांमध्ये रहिवाश्यांना विविध मनोरंजनाच्या सुविधा, समाजिक सुरक्षा, शहरी जीवनाचे वलय, कामाचा चांगला मोबदला, तसेच घरातील कुटुंब प्रमुखाबरोबर इतरही व्यक्तींना पात्रतेनुसार पुरेसे काम मिळण्याची हमी यासारख्या अनेक सुविधा मिळतात. शहराच्या या वैशिष्टयामुळे साहजिकच गेल्या अनेक वर्षात अन्य भागातून मोठया प्रमाणात नागरिकांचे लोंढे या शहराकडे आकर्षिले गेले व त्या लोकांनी या शहरांमध्ये वास्तव्य केले. शहरीकरणाच्या प्रचंड रेटयामुळे नियोजनकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थावर जंगम मालमत्तेचे विकासक या सर्वांना शहरातील सामान्य माणसाला परवडेल अशी रहावयासाठी घरे देणे शक्य झाले नाही. सदर झोपडपट्टया खाजगी जागेत तसेच राज्य सरकारच्या, महानगरपालिकेच्या व केंद्रशासनाच्या आणि गृहनिर्माण मंडळाच्या भूमीवर निर्माण करण्यात आले आहे.

शासनाच्या 1970 पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे या झोपडपट्टया अनधिकृत असल्याने त्या पाडण्यात येवून हटविण्याची कारवाई होत असे. झोपडपट्टी तोडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, त्याहीपुढे जाऊन, या शहराच्या समाजिक जडणघडणीमध्ये महत्वाचा भाग असणाऱ्या नागरिकांना बेघर करण्याचे, या प्रयत्नांना अमानवी समजले जाऊ लागले.

यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात या झोपडयांना न तोडता त्यांना मुलभूत नागरी सुविधा व परिसर पर्यावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने ठोस कृती करण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा व निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 मंजूर केला. त्यामध्ये सुधारकामे स्पष्ट करण्यात आली. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी झोपडया हटवायच्या असतील तर त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याचे तत्व स्वीकारण्यात आले.

या पुढच्या टप्प्यामध्ये इ.स. 1980 च्या सुमारास शासनाच्या ध्येय-धोरणामध्ये मुलभूत फरक झाला. या सुमारास जागतिक बँकच्या सहाय्याने झोपडपट्टी श्रेणी वाढ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु झाली.

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्त्रोत धरुन त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरुन खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत उपलब्ध करून दिली जातील.

दिनांक 08/09/2022 च्या शासकीय अधिसूचने अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली असुन, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य हे सदर प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष असून भारतीय प्रशासन सेवेतील अतिकालीत वेतनश्रेणीतील अधिकारी पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. इतर समिती सदस्यांमध्ये एकुण 9 सदस्य असून, त्यामध्ये मंत्री, राज्यमंत्री व सचिव यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 च्या कलम 3 (1) (ब) च्या तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस शासनाने मंजुरी दिली आहे.

शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे/ विशेष नियोजन प्राधिकरणे/ विकास प्राधिकरणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नैना, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन, नगरपालिका, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसुचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणुन सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, मिहान, एमएडीसी, एमएसआरडीसी ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) ही शासन अधिसुचना क्र.टिपीएस-1818/प्र.क्र.236/18/वियो. व प्रायो./ कलम 37 (1कक) (ग) व कलम 20 (4) /नवि-13, दिनांक 02 डिसेंबर, 2020 अन्वये लागू केली असून, त्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजुरीकरिता विनियम क्र.14.7 प्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे.